लागत के आधार पर मिले अनाज का मूल्य: महेन्द्र सिंह बागरी
पन्ना। कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना में मृदा हेल्थ
कार्ड वितरण संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व मृदा वर्ष के
उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक गुनौर महेन्द्र सिंह बागरी ने
कहा कि खेती की लागत दिनों दिन ब़ढ़ रही है। मजदूरी की दर डीजल तथा अन्य
खर्चो में भी वृद्घि हुई है। लेकिन इसके अनुपात में किसान की उपज के दाम
नही बढ़े,खेती की लागत के आधार पर किसान अनाज का मूल्य मिलेगा। किसान संगठित
न होने के कारण अपनी कठिनाइया तथा समस्याएं नही बता पाते हैं। शासन की
योजनाओं का भी पूरा लाभ उन्हें नही मिल पाता है।
किसानों को संगठित और जागरूक करके ही खेती
में सुधार तथा किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है। विधायक ने कहा
कि कृषि विभाग के फार्मो तथा कृषि विज्ञान केंद्र में आधुनिक तकनीक से खेती
करके किसानों को प्रेरित करें। समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज
सिंह यादव ने कहा कि मिट्टी का परीक्षण कराके हर किसान अपने खेत का मृदा
कार्ड बनवाए। मिट्टी की जरूरत के अनुसार उसमें खाद का उपयोग करें। इससे
खेती की लागत घटने के साथ किसानों का लाभ बढ़ेगा। समारोह में भाजपा
जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही
है। अवर्षा के कारण फसलें प्रभावित होने पर मुख्यमंत्री स्वयं आकर किसानों
से मिले।
किसानों के लिए 93 करोड़ का मुआवजा मंजूर
किया गया है। जिसका वितरण किया जा रहा है। किसान विकास योजनाओं का लाभ
उठाए। कृषि उपकरण, खाद, बीज तथा सिंचाई सुविधा के लिए किसानों को अनेक तरह
की सहायता दी जा रही है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किसानों के हित
संवर्धन के कार्य करें कार्यक्रम में कलेक्टर शिवनारायण सिंह चौहान ने कहा
कि सरकार ने सदैव किसानों की चिंता की है।
किसानों की खेती बेहतर हो इसके लिए मिट्टी
परीक्षण तथा मृदा कार्ड बहुत उपयोगी है। प्रत्येक किसान मृदा कार्ड के
अनुसार खाद का उपयोग करें। कृषि विभाग के अधिकारी मृदा कार्ड का प्रशिक्षण
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दें। इनके माध्यम से किसानों को मृदा
कार्ड की पूरी जानकारी दें। जिससे इसका उपयोग परिणाममूलक बन सके। उन्होंने
कहा कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी
तथा तकनीक में प्रवीण होने चाहिए। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निर्धारित
मुख्यालय में रहकर किसानों के हित में कार्य करें। काम न करने
वाले,मुख्यालय में न रहने वाले अधिकारियों की नौकरी सुरक्षित नही रहेगी।
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