हाई कोर्ट के दखल पर एलयू ने सोमवार को एक अहम बैठक के बाद इन स्टूडेंट्स को भी आवेदन की मंजूरी दे दी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के फॉर्मेट में जरूरी बदलाव के साथ छह अप्रैल से फॉर्म भरा जा सकेगा हालांकि अंतिम वर्ष के स्टूडेंट्स छात्रों को काउंसलिंग के वक्त फाइनल ईयर की मार्कशीट दिखानी होगी। ऐसा न होने पर उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा।
यूपी बीएड की राज्य प्रवेश परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया 10 मार्च से शुरू हुई थी। एलयू की तरफ से जारी प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन के लिए केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को योग्य माना गया था, जो स्नातक की परीक्षा पास कर चुके हैं। इसके लिए पांच अप्रैल तक एलयू की वेबसाइट www.lkouniv.ac.in या www.upbed.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करने को कहा गया था। इस बीच बीसीए अंतिम वर्ष के कुछ स्टूडेंट्स हाई कोर्ट चले गए। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की अधिसूचना के उस क्लॉज पर रोक लगा दी, जिसके मुताबिक अंतिम वर्ष के स्टूडेंट को रोका जा रहा था। कोर्ट ने इस मामले में एनसीटीई और विश्वविद्यालय से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। इस निर्देश के बाद एलयू के आला अधिकारियों ने बैठक कर सभी को आवेदन का मौका दिए जाने का फैसला किया है।
छात्र संगठनों ने किया फैसले का स्वागत
समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल यादव ने एलयू के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं एसएफआई के विवि प्रभारी वैभव देव ने कहा कि इससे हजारों स्टूडेंट्स का एक साल बर्बाद होने से बच गया है। एबीवीपी के प्रांत संगठन मंत्री सत्यभान ने भी इसे छात्रों के हित में लिया गया फैसला करार दिया।हाई कोर्ट की मंशा और छात्र हितों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए छह अप्रैल से वेबसाइट पर फॉर्म उपलब्ध होगा।
- डॉ़ एसपी सिंह, कुलपति, एलयू
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